साइबर फ्रॉड पर सख्ती: अब ED से सूचनाओं को साझा कर मनी ट्रेल का पता लगाना होगा आसान

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 25 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि I4C को अब PMLA की धारा 66 के तहत शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अब I4C और ED के बीच सूचनाओं का साझा करना आसान होगा

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