संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने संसद में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस दूरसंचार कंपनी को पिछले वित्तवर्ष 2018-19 में 14,904 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का निजीकरण नहीं किया जाएगा।
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